वेबडेस्क। कोरोना संक्रमण के हालातों को देखते हुए फिलहाल बस्तर संभाग में लॉकडाउन जारी है बस्तर संभाग में कोरोना संक्रमण की संख्या में निरंतर गिरावट हो रही है। दूसरी लहर के दौरान जिस तेजी से संक्रमितों की संख्या बढ़ी थी अब निरंतर कम हो रही है। ऐसे में बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने बस्तर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से चेम्बर ने बस्तर संभाग में आंशिक समय में व्यापार की छूट दी जाने की मांग की है। इस ज्ञापन के माध्यम से व्यापारियों को होने वाली समस्या से मुख्यमंत्री को अवगत करवाते हुवे लिखा गया है कि लॉक डाउन के लगभग 32 दिन पूरे होने जा रहे हैं और बस्तर संभाग की आर्थिक गतिविधियाँ पूर्णतः बंद है जिसके कारण व्यापारियों को काफ़ी आर्थिक नुक़सान उठाना पड़ रहा है।बदलते मौसम के कारण भी दुकानों में पड़े स्टॉक के ख़राब होने का डर बना हुआ है। वर्तमान में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु दी गई छूट नाकाफ़ी है।कोरोना रोकथाम के साथ साथ समांतर रूप से आर्थिक गतिविधियाँ चलती रहे इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। पूर्व की अपेक्षा आज बेहतर स्थिति है अतः समय सीमा के साथ व्यापार संचालन की अनुमति दी जाए चेम्बर ने व्यापार संचालन हेतु एक निश्चित समय तथा शेष समय लॉक डाउन जारी रखने का प्रस्ताव दिया है। लॉक डाउन के दौरान व्यापारी वर्ग शासन से प्राप्त दिशा निर्देशों का पूरा पालन कर सहयोग दे रहा है तथा आगे भी जो निर्णय लिया ज़ावेगा उसका पालन किया जाएगा साथ ही कोरोना महामारी रोकने हेतु जो भी जन जागरण अभियान शासन प्रशासन द्वारा चलाया जाएगा उसमें व्यापारी वर्ग शासन के साथ मिलकर कार्य करेगा। वर्तमान में संभाग के व्यापारीयों की संस्था बस्तर चेम्बर ऑफ़ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा टीकाकरण अभियान में सहयोग जारी है तथा सम्पूर्ण बस्तर संभाग में व्यापारियों द्वारा टीकाकरण हेतु जागरूक करने का भी कार्य कर रहे हैं। 

बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष किशोर पारख ने बताया कि लॉक डाउन के करीब 32 दिन पूरे होने को है जिससे संभाग की आर्थिक गतिविधियां ठप हैं व्यापारी वर्ग को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन की स्थिति भी बिगड़ रही है. व्यापारियों पर आर्थिक संकट गहरा रहा है. इसके साथ ही घर और दुकान का बिल, दुकान के कर्मचारियों का वेतन, बैंक का ब्याज, दुकान की ईएमआई, जीएसटी और टैक्स का भुगतान जैसे कई कार्य नहीं हो पा रहे हैं व्यापारियों की जायज मांगो को मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया गया तथा आंशिक समय में व्यापार की छूट दी जाने की मांग की है।