जगदलपुर | लॉकडाउन 2.0 में खरीदारी कैसे होगी, इसके लिए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन वे आदेश न तो विपक्षी दलों के गले उतर रहे हैं और न ही व्यापारिक संगठन इससे सहमत हैं। व्यापारिक संगठनों का कहना है कि लॉकडाउन 1.0 में तमाम तरह की दिक्कतें झेलते हुए और कोरोना का जोखिम उठाकर हमने जरूरी वस्तुओं की सप्लाई चेन को जारी रखा है। लेकिन अब लॉकडाउन 2.0 में सरकार ने स्थानीय दुकानदारों को दरकिनार कर ई-कॉमर्स कंपनियों को व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी है। व्यापार की स्पष्टता को लेकर जगदलपुर के व्यापारी संगठन और कैट की छत्तीसगढ़ ईकाई के बीच चर्चा हुई । मुख्य मार्ग व्यापारी कल्याण समिति के उपाध्यक्ष देवीचंद संचेती ने सोसल मीडिया में संदेश जारी कर बताया कि  कैट की छत्तीसगढ़ ईकाई एवं जगदलपुर के मुख्य मार्ग व्यापारी कल्याण समिति के मध्य वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग हुई जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई जिसमें मुख्यत: सरकार द्वारा 20 अप्रैल से प्रारंभ किए जा रहे आनलाईन व्यापार, पीओएस मशीन के किराए लैंडलार्ड के किराए आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई । कैट के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम देव ने समिति को अवगत करवाया की सभी विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारों से निरंतर चर्चा चल रही है शीघ्र ही कुछ रियायत मिलने की संभावना है बैंकों के व्यापार श्रृण पर भी लाक डाउन अवधी के ब्याज माफी की मांग की गई है । कैट पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मकान मालिकों से भी अपील किया है कि लाक डाउन अवधी का किराया ना लें । विक्रम देव ने बताया कि सुकमा में उनके स्वयं के मकान दुकानों का किराया जो कि लगभग ढाई लाख रुपए प्रतिमाह होता है उन्होंने किरायादारों को माफ किया है आखिर ये लोग वर्षो से हमें किराया देते हैं उनके संकटकाल में हमको भी सहयोग करना चाहिए । आज की बैठक में कैट की ओर से विक्रमदेव, जीतू भाई, मांगेलाल मालूजी एवं मुख्य मार्ग व्यापारी कल्याण समिति की ओर से उपाध्यक्ष देवीचंद संचेती सचिव कमल चांडक तथा मनीष सुराना, जयेश संघानी, खुबचंद चांडक आदि सम्मिलित हुए ।