एक दिन पहले भाजपा ने आरोप लगाये थे कि कांग्रेस तुड़वा रही लोगों के घर, अब रेलवे के  वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने जारी किया बयान कहा रेलवे खुद हटा रही अतिक्रमण क्योंकि रेलवे की जमीन पर चल रहा क्राइम सिंडिकेट। कब्जा हटाने में बाधा डालने वालों पर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही। 

जगदलपुर। रेलवे कॉलोनी के अंदर बने अवैध घरों के नल और बिजली कनेक्शन काटने के मामले में रविवार को देर शाम स्थिति स्पष्ट हो गई है। रेलवे ने माना है कि नल और बिजली कनेक्शन काटने का काम खुद रेलवे कर रही है। रविवार को रेलवे की ओर से वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक एके त्रिपाठी ने एक प्रेस नोट जारी किया। इसमंे उन्होंने बताया कि वाल्टेयर डिवीजन अपने अधिकार क्षेत्र में रेलवे क्वार्टरों के अवैध सबलेटिंग और रेलवे भूमि के अतिक्रमण पर गहन जांच जारी रखे हुए है। मंडल रेल प्रबंधक अनूप सत्पथी ने हाल ही में जगदलपुर रेलवे कॉलोनी का निरीक्षण किया, कर्मचारियों की शिकायतें सुनीं, कई रेलवे क्वार्टरों का दौरा किया, घरों (अंदर और बाहर) का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अनाधिकृत झोंपड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करें। कॉलोनी में जहां से कथित तौर पर सालों से अवैध गतिविधियां और क्राइम सिंडिकेट चल रहे हैं कर्मचारियों और उनके परिवारों ने इस गंभीर मुद्दे को उजागर किया और कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके बाद डीआरएम के इस गहन निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ स्थानीय लोगों द्वारा रेलवे की भूमि पर अवैध रूप से सबलेटिंग और जबरन कब्जा कर रखा है। यह भी देखा गया कि इन अवैध कब्जेदारों द्वारा वर्षों से रेलवे क्वार्टरों से पानी और बिजली का कनेक्शन जबरन लिया गया है। इसलिए संबंधित अधिकारियों को इस तरह की गतिविधियों को तत्काल रोकने और नल और बिजली कनेक्शन को तत्काल काटने के  आदेश दिए गए हैं। इन अवैध झोपड़ियों में वेश्यावृत्ति और शराब निर्माण का भी आरोप लगाया गया है। रेलवे की अवैध कब्जे वाली जमीन को खाली कराने के सख्त निर्देश दिए गए थे, जिसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को भी दी गई है और आवश्यक सहयोग की मांग की गई है। उन्होंने अपने बयान मंे स्पष्ट किया कि रेलवे के द्वारा की जा रही इस कार्रवाई पर ओछी राजनीति चल रही है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कथित नेताओं द्वारा समर्थित कुछ स्थानीय लोग रेलवे कॉलोनी के कर्मचारियों और निवासियों की सुरक्षा के लिए रेलवे की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं। यह रेलवे अधिनियम के उल्लंघन और अपनी ड्यूटी कर रहे रेलवे कर्मचारियों को आपराधिक धमकी देने के अलावा अपराध और बर्बरता का एक गंभीर कार्य है। ऐसे मंे अब अधिकारियों को उन सभी आरोपियों के खिलाफ कानून और व्यवस्था की कार्रवाई शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया है जिन्होंने कॉलोनी में कब्जा और रेलवे कर्मचारियों को धमकाया, हमला किया और दुर्व्यवहार किया। रेलवे कॉलोनी परिसर और रेलवे भूमि पर अवैध रूप से निर्माण करने वालों को भी 15 दिनों के भीतर परिसर छोड़ने के लिए नोटिस जारी किया गया है। रेलवे के सुचारू संचालन के लिए सभी कार्यों को मानदंडों के अनुसार और कानून के अनुसार शुरू किया गया है। अतः सभी संबंधितों को प्रशासन के साथ सहयोग करने और समर्थन करने की सलाह दी गई है, ताकि रेलवे के अपने परिसर और कर्मचारियों की सुरक्षा के हित को बिना किसी रोक-टोक के प्राप्त किया जा सके।